- हिमकेयर योजना में 98 निजी अस्पतालों के खिलाफ विजिलेंस को मिले गड़बड़ी के सबूत
- फर्जी मेडिकल बिल बनाकर सरकार को लाखों रुपये की चपत लगाने के आरोप
- 110 करोड़ के कथित घोटाले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू
हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। योजना में गड़बड़झाले की जांच कर रही विजिलेंस ब्यूरो को प्रदेश के 98 निजी अस्पतालों के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों के प्राथमिक सबूत मिले हैं। प्रारंभिक जांच के आधार पर अब विजिलेंस इन अस्पतालों के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है।
जांच एजेंसियों के अनुसार कई निजी अस्पतालों ने फर्जी मेडिकल बिल तैयार कर राज्य सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच में पाया गया कि जिन उपचारों और ऑपरेशनों पर सामान्य रूप से कुछ हजार रुपये खर्च होने चाहिए थे, उनके नाम पर लाखों रुपये तक के बिल बनाकर भुगतान हासिल किया गया।
विजिलेंस जांच में कई मामलों में अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और मरीजों के वास्तविक उपचार रिकॉर्ड में बड़ा अंतर पाया गया है। कुछ अस्पतालों ने ऐसे इलाज के भी क्लेम लगाए जिनकी पुष्टि उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं हो सकी। इसके अलावा एक ही मरीज के नाम पर अलग-अलग बिल दाखिल करने के मामले भी सामने आए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई निजी अस्पतालों के लंबित भुगतान भी रोक दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संदिग्ध अस्पतालों को किसी प्रकार का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जनहित से जुड़ी हिमकेयर जैसी योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने इस कथित 110 करोड़ रुपये के गड़बड़झाले को लेकर स्वास्थ्य विभाग से विभागीय जांच रिपोर्ट भी तलब की है। अब विजिलेंस अपनी जांच रिपोर्ट और विभागीय रिपोर्ट का मिलान करेगी। इसके बाद मामले में शामिल अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कई अस्पताल संचालकों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है। इस पूरे मामले ने प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
